संघीय खबर

  ▪️ पूर्व मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायहरूमा बहुमतबिना राजनीतिक नियुक्ति गर्ने प्रयासलाई अधिनायकवादी सोच भन्दै आलोचना गरेका छन्। ▪️उनले यस्तो कदमले संविधानको मूल भावना, निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र विधिको शासन कमजोर बनाउने चेतावनी दिएका छन्। ▪️ सरकारलाई विवादास्पद निर्णय फिर्ता लिन र सबै दललाई संवैधानिक संस्थाहरूको गरिमा जोगाउन सहकार्य गर्न उनले आह्वान गरेका छन्। काठमाडौं : पूर्व आवास तथा भौतिक योजना| संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले संवैधानिक निकायहरूमा बहुमतबिना नै राजनीतिक नियुक्ति गर्ने प्रवृत्तिलाई नयाँ सरकारले अध्यादेश मार्फत संशोधन गर्न खोज्नु अधिनायकवादी सोच भएको बताएका छन्। नेपाली कमुनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय संयोजन समिति सदस्य तथा संघीय मामिला प्रमुख समेत रहेका श्रेष्ठले यस्तो कदमले संविधानको मूल भावना कमजोर बनाउने चेतावनी दिएका छन्। उनले जारी गरेको वक्तव्यमा संवैधानिक निकायहरूलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी बनाइराख्नु लोकतन्त्रको आधारभूत आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै, त्यसमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउने प्र...

▪️ निरञ्जन कुमार साह ले अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउन खोजिएको निर्णयलाई लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत भन्दै विरोध गरे। ▪️संसद् हुँदाहुँदै अध्यादेश ल्याउनु जनमतको अपमान र विधायिकालाई कमजोर बनाउने प्रयास भएको उनको भनाइ छ। ▪️रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिसप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले सबै कानुनी प्रक्रिया संसदबाटै अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। काठमाडौँ: संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी दुई अध्यादेश ल्याउने सरकारी निर्णयप्रति नेकपा केन्द्रीय सदस्य निरञ्जन कुमार साहले कडा विरोध जनाएका छन्। उनले संसद् चलिरहेका बेला अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउन खोज्नु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन्। साहले झन्डै दुई तिहाइ नजिक बहुमत भएको सरकारले संसद् छल्दै अध्यादेशको बाटो रोज्नु गम्भीर विषय भएको बताए। “संसद् हुँदा हुँदै अध्यादेश ल्याउनु जनमतको अपमान हो,” उनले भने, “सरकारले विधायिकालाई कमजोर बनाउने काम गरिरहेको छ।” राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष अध्यादेश सिफारिस गरिएको घटनाप्रति उनले आपत्ति जनाउँदै यसले कार्यपालिका निरंकुश बन्दै गएको संकेत गर्ने दाबी गरे। उनले बालेन शाह नेतृत्वको सरकारप्रति लक्षित गर्...

  काठमाडौं: नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा प्रभावशाली नेता एवं पूर्व मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले २०६४ सालको संविधान सभा निर्वाचन पछिको राजनीतिक अवस्थाबारे स्पष्ट पार्दै तत्कालीन नेकपा (माओवादी) लाई बहुमत नभएको कारण अपेक्षित काम गर्न नसकेको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै श्रेष्ठले माओवादीले कुल ६०१ सदस्यीय संविधानसभामा २२९ सिट (३८.१ प्रतिशत) मात्र जितेको स्मरण गराएका छन्। उनका अनुसार, प्रत्यक्षतर्फ १२०, समानुपातिकतर्फ १०० र मनोनित ९ सिट सहितको उक्त सङ्ख्या स्पष्ट बहुमत नभएकाले एकल रूपमा निर्णय कार्यान्वयन सम्भव नभएको थियो। उनले नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (एमाले) संघीय संरचनाप्रति असहमत रहेका कारण संविधान निर्माणमा अवरोध उत्पन्न भएको दाबी गरेका छन्। सोही कारण सर्वोच्च अदालतले तोकेको समयसीमाभित्र संविधान निर्माण हुन नसकी अन्ततः संविधानसभा विघटन भएको उनको भनाइ छ। श्रेष्ठले वर्तमान सन्दर्भमा पनि संघीय निजामति ऐन, संघीय शिक्षा ऐन, विशेष क्षेत्र स्वायत्तता तथा संरक्षित क्षेत्रसम्बन्धी ऐनहरू बन्न नसक्नुमा काङ्ग्रेस र एमालेकै पुरानो मानसिकता जिम्मेवार रहेक...

  काठमाडौं: नेकपा केन्द्रीय सदस्य निरंजन कुमार साह ले पछिल्लो समय देशभरि सुकुम्बासी बस्ती हटाउने र फुटपाथ व्यवसायीमाथि भइरहेको कारबाहीप्रति कडा आलोचना गरेका छन्। उनले एक वक्तव्य जारी गर्दै शहरी विकास मन्त्रालय र स्थानीय तहहरूले “विकास” को नाममा गरिरहेको कार्यप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। उनका अनुसार विकासको अर्थ केवल शहरलाई चम्किलो बनाउने वा सडक खाली गराउने होइन, बरु जनताको आधारभूत जीवन सुनिश्चित गर्नु हो। साहले विशेष गरी काठमाडौं लगायतका शहरी क्षेत्रमा सुकुम्बासीहरूलाई विकल्पबिना हटाइएको भन्दै सरकारको नीतिमाथि प्रश्न उठाएका छन्। “पहिले बसोबासको व्यवस्था, रोजगारीको सुनिश्चितता र सामाजिक सुरक्षा दिनुपर्छ, त्यसपछि मात्र हटाउने कुरा आउँछ,” उनले भनेका छन्। उनको भनाइमा, फुटपाथमा सानो व्यवसाय गरेर जीवन धानिरहेका श्रमजीवी वर्गलाई हटाउनु सामाजिक न्यायको विपरीत हो। “राज्यले रोजगारी दिन नसकेको अवस्थामा, मानिसहरूले आफैं रोजेको जीविकोपार्जनको माध्यम खोस्नु अन्याय हो,” उनले उल्लेख गरेका छन्। साहले सरकारलाई तत्काल पुनर्वास योजना ल्याउन, सुकुम्बासीहरूको पहिचान र व्यवस्थापन गर्न तथा वैकल्पिक व्य...

 • राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी को सुशासनको दाबीमाथि प्रश्न उठाए। • फौजदारी अभियुक्त, कालोसूचीमा परेका तथा विवादित व्यक्तिलाई सांसद बनाउने प्रयास भएको आरोप लगाए। • यस्ता कदमले भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल बनाउने नाराको विश्वसनीयता कमजोर हुने उनले बताए। काठमाडौं : नेकपा प्रभावशाली नेता राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी को सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त नेपालको नारामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। उनले समाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति मार्फत पार्टीले बोलेको सिद्धान्त र व्यवहारबीच ठूलो अन्तर देखिएको टिप्पणी गरेका छन्। श्रेष्ठका अनुसार सुशासनको कुरा गर्ने पार्टीले नै फौजदारी मुद्दामा अभियुक्त रहेकाहरूलाई माननीय बनाउने, कालोसूचीमा परेकालाई सांसद बनाउने प्रयास गर्ने तथा विवादित पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउने जस्ता काम गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले यस्ता गतिविधिले सुशासनको दाबीलाई कमजोर बनाउने बताएका छन्। उनले अदालतमा समेत दबाब सिर्जना गरेर विवादित व्यक्तिहरूलाई संसदीय जिम्मेवारी दिलाउन खोजिएको आरोप लगाउँदै यसले राजनीतिक नैतिकता र विधिको शासनमा...

  राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ  काठमाडौं: नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण पक्षको रूपमा रहेको छ। यस प्रणालीले मतदाताले दिएको मतलाई संसदमा प्रतिनिधित्वमा रूपान्तरण गर्ने काम गर्दछ। राजनीतिक दलहरूले प्राप्त गरेको मतका आधारमा सिट बाँडफाँट गरिने भएकाले यसलाई लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्वलाई समावेशी बनाउने प्रभावकारी माध्यम मानिन्छ। विश्वका विभिन्न देशहरूमा मतलाई सिटमा परिणत गर्ने विविध विधिहरू प्रयोगमा रहेका छन्। तीमध्ये मुख्य रूपमा दुई प्रकारका प्रणालीहरू प्रचलित छन्—उच्च औसत प्रणाली र अधिक शेष प्रणाली। उच्च औसत प्रणाली उच्च औसत प्रणाली (Highest Average Method) भनेको राजनीतिक दलहरूले प्राप्त गरेको मतलाई विभिन्न सङ्ख्याले भाग गरी प्राप्त हुने भागफलको आधारमा सिट निर्धारण गर्ने विधि हो। यसलाई भाजक प्रणाली पनि भनिन्छ। यस प्रणालीमा दलहरूले प्राप्त गरेको मतलाई निश्चित भाजकहरूले भाग गरी प्राप्त भएका भागफलहरूलाई ठूलोबाट सानो क्रममा मिलाइन्छ र उपलब्ध सिटहरू क्रमशः बाँडफाँट गरिन्छ। यस प्रणालीअन्तर्गत मुख्यतः दुई विधि प्रचलित छन्—दे ओण्ट (d’Hondt) प्रणाली र साँ–लाग (Sai...