Posts

संघीयता दलहरूको घोषणापत्रबाट आएको होइन, जनसंघर्षको उपलब्धि हो' : नेकपा के.स. साह

Image
  काठमाडौँ । नेकपा केन्द्रीय सदस्य निरञ्जन कुमार साहले संघीयता नेपालको दशकौँ लामो राजनीतिक संघर्ष, बलिदान र राष्ट्रिय सहमतिबाट स्थापित व्यवस्था भएको भन्दै यसलाई सामान्य प्रशासनिक संरचनाका रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताएका छन्। साहले २०४६ सालपछि पनि राज्य संरचना केन्द्रिकृत नै रहेको उल्लेख गर्दै मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, थारु, मुस्लिमलगायत समुदायले राज्यबाट समुचित प्रतिनिधित्व नपाएको अनुभूति गरेका कारण संघीयताको आवश्यकता देखिएको बताए। जसका अनुसार दश वर्षे महान जनयुद्ध, २०६२/६३ को जनआन्दोलन र त्यसपछि भएका मधेश तथा अन्य पहिचान-आधारित आन्दोलनहरूले राज्य पुनर्संरचनाको आधार तयार पारेका थिए। मधेश आन्दोलनको भूमिकालाई “संघीयताको आधारशीला” भन्दै उनले सो आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिले राज्य संरचना परिवर्तनको मागलाई थप बल दिएको टिप्पणी गरे। प्रदेश खारेजीसम्बन्धी हालै उठिरहेका राजनीतिक एजेन्डाबारे प्रतिक्रिया दिँदै साहले तत्काल संविधान संशोधनमार्फत प्रदेश हटाउने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार कुनै पनि दलसँग दुईतिहाइ बहुमत नहुँदा यस्तो प्रस्ताव कार्यान्वयन सम्भव छैन, यद्यपि यसले रा...

रास्वपामा सङ्घीयताबारे दुई घण्टी ! राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ

Image
  काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को हालै सम्पन्न महाधिवेशनबाट पारित दुई फरक प्रस्तावबीच वैचारिक तथा नीतिगत विरोधाभास देखिएको भन्दै संघीय समाजवादका प्रणेता तथा नेकपा संयोजन समिति सदस्य राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले टिप्पणी गरेका छन्। श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै रास्वपाले महाधिवेशनमा पारित गरेको ‘राजनीतिक प्रस्ताव’ र ‘अर्थ–राजनीतिक प्रस्ताव’ एक–आपसमा बाझिएको बताएका हुन्। उनका अनुसार राजनीतिक प्रस्तावले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, पूर्ण समानुपातिक संसद, विज्ञहरूको मन्त्रिपरिषद् तथा प्रदेशको पुनर्संरचना सहित सामाजिक लोकतन्त्रको अवधारणालाई अघि सारेको छ। साथै, समाजवादी अन्तर्राष्ट्रियले अंगालेको मध्य वामपन्थी (Center-Left) धारतर्फ पार्टी अग्रसर हुने संकेत गरेको उनले उल्लेख गरेका छन्। तर, त्यही महाधिवेशनबाट पारित ‘अर्थ- राजनीतिकप्रस्ताव’ले सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थ-तन्त्रमा विश्वास गर्ने बहुलवादी लोकतान्त्रिक शक्तिको रूपमा पार्टीलाई परिभाषित गर्नुका साथै प्रदेश सभा खारेज गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको भन्दै श्रेष्ठले यसलाई संघीय शासन प्रणाली...

रास्वपाले अतिथिलाई घण्टी बजाउन लगाउनु अपरिपक्वता र अशिष्टताको पराकाष्ठा : श्रेष्ठ

Image
  काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजन समिति  सदस्य राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को महाधिवेशनमा अन्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई अतिथिका रूपमा आमन्त्रण गरेर पार्टीको चुनाव चिह्न ‘घण्टी’ बजाउन लगाइएको घटनाप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्। उनले उक्त कार्यलाई राजनीतिक संस्कार, शिष्टाचार र परिपक्वतासँग मेल नखाने व्यवहारको संज्ञा दिएका छन्। श्रेष्ठले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दै कुनै पनि राजनीतिक दलको महाधिवेशन सम्बन्धित दलका लागि महत्त्वपूर्ण वैचारिक, संगठनात्मक तथा नीतिगत कार्यक्रम हुने उल्लेख गरेका छन्। यस्तो कार्यक्रममा सहभागी हुने अन्य दलका नेताहरूलाई सम्मानित अतिथिका रूपमा व्यवहार गरिनुपर्ने भए पनि उनीहरूलाई आयोजक दलको चुनाव चिह्नसँग जोडिएको प्रतीकात्मक गतिविधिमा सहभागी गराउनु उचित नभएको उनको तर्क छ। उनका अनुसार बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा दलहरूबीच वैचारिक प्रतिस्पर्धा र राजनीतिक मतभिन्नता स्वाभाविक भए पनि एकअर्काप्रति सम्मान र मर्यादा कायम राख्नु आवश्यक हुन्छ। अतिथि बनेर पुगेका नेताहरूलाई सम्बन्धित दलको चुनाव चिह्न बजा...

वित्तीय सङ्घीयताको मर्मविपरीत र ऋणनिर्भर बजेट : पूर्वमन्त्री श्रेष्ठ

Image
 काठमाडौं। पूर्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वित्तीय सङ्घीयताको मर्मअनुसार नभई केन्द्रिकृत सोचबाट प्रभावित रहेको टिप्पणी गरेका छन्। श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको विश्लेषणमा कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहका लागि जम्मा ५ खर्ब ९२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ अर्थात् २७.९ प्रतिशत मात्र विनियोजन गरिएको उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ८.७१ प्रतिशत र स्थानीय तहले १९.१९ प्रतिशत मात्र प्राप्त गर्ने अवस्था रहेको छ, जबकि प्रमुख कर तथा राजस्वका स्रोतहरू केन्द्र सरकारले नै संकलन गर्ने व्यवस्था छ। उनले भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), आयकर र अन्तःशुल्कजस्ता महत्वपूर्ण राजस्व स्रोत केन्द्रमै केन्द्रित रहेकाले बजेटले वित्तीय सङ्घीयताको सिद्धान्तलाई कमजोर बनाएको दाबी गरेका छन्। सार्वजनिक ऋणको विषयमा पनि श्रेष्ठले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। बजेटको कुल आकारमध्ये ६ खर्ब ५७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ अर्थात् ३०.९४ प्रतिशत रकम ऋणमार्फत जुटाउने लक्ष्य राखिएको भन्दै उनले यसल...

संवैधानिक नियुक्तिमा अध्यादेश संशोधनप्रति पूर्व मन्त्री श्रेष्ठको आपत्ति, अधिनायकवादी सोचको आरोप

Image
  ▪️ पूर्व मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायहरूमा बहुमतबिना राजनीतिक नियुक्ति गर्ने प्रयासलाई अधिनायकवादी सोच भन्दै आलोचना गरेका छन्। ▪️उनले यस्तो कदमले संविधानको मूल भावना, निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र विधिको शासन कमजोर बनाउने चेतावनी दिएका छन्। ▪️ सरकारलाई विवादास्पद निर्णय फिर्ता लिन र सबै दललाई संवैधानिक संस्थाहरूको गरिमा जोगाउन सहकार्य गर्न उनले आह्वान गरेका छन्। काठमाडौं : पूर्व आवास तथा भौतिक योजना| संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले संवैधानिक निकायहरूमा बहुमतबिना नै राजनीतिक नियुक्ति गर्ने प्रवृत्तिलाई नयाँ सरकारले अध्यादेश मार्फत संशोधन गर्न खोज्नु अधिनायकवादी सोच भएको बताएका छन्। नेपाली कमुनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय संयोजन समिति सदस्य तथा संघीय मामिला प्रमुख समेत रहेका श्रेष्ठले यस्तो कदमले संविधानको मूल भावना कमजोर बनाउने चेतावनी दिएका छन्। उनले जारी गरेको वक्तव्यमा संवैधानिक निकायहरूलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी बनाइराख्नु लोकतन्त्रको आधारभूत आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै, त्यसमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउने प्र...

संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउनु जनमतमाथिको प्रहार” - नेकपा के. स. साह

Image
▪️ निरञ्जन कुमार साह ले अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउन खोजिएको निर्णयलाई लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत भन्दै विरोध गरे। ▪️संसद् हुँदाहुँदै अध्यादेश ल्याउनु जनमतको अपमान र विधायिकालाई कमजोर बनाउने प्रयास भएको उनको भनाइ छ। ▪️रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिसप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले सबै कानुनी प्रक्रिया संसदबाटै अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। काठमाडौँ: संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी दुई अध्यादेश ल्याउने सरकारी निर्णयप्रति नेकपा केन्द्रीय सदस्य निरञ्जन कुमार साहले कडा विरोध जनाएका छन्। उनले संसद् चलिरहेका बेला अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउन खोज्नु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन्। साहले झन्डै दुई तिहाइ नजिक बहुमत भएको सरकारले संसद् छल्दै अध्यादेशको बाटो रोज्नु गम्भीर विषय भएको बताए। “संसद् हुँदा हुँदै अध्यादेश ल्याउनु जनमतको अपमान हो,” उनले भने, “सरकारले विधायिकालाई कमजोर बनाउने काम गरिरहेको छ।” राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष अध्यादेश सिफारिस गरिएको घटनाप्रति उनले आपत्ति जनाउँदै यसले कार्यपालिका निरंकुश बन्दै गएको संकेत गर्ने दाबी गरे। उनले बालेन शाह नेतृत्वको सरकारप्रति लक्षित गर्...

प्रधानमन्त्रीलाई प्रदेशको अधिकार कार्यान्वयन र सङ्घीय ऐन निर्माणमा शिघ्रता ल्याउन शुभकामना !

Image
  काठमाडौं: नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा प्रभावशाली नेता एवं पूर्व मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले २०६४ सालको संविधान सभा निर्वाचन पछिको राजनीतिक अवस्थाबारे स्पष्ट पार्दै तत्कालीन नेकपा (माओवादी) लाई बहुमत नभएको कारण अपेक्षित काम गर्न नसकेको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै श्रेष्ठले माओवादीले कुल ६०१ सदस्यीय संविधानसभामा २२९ सिट (३८.१ प्रतिशत) मात्र जितेको स्मरण गराएका छन्। उनका अनुसार, प्रत्यक्षतर्फ १२०, समानुपातिकतर्फ १०० र मनोनित ९ सिट सहितको उक्त सङ्ख्या स्पष्ट बहुमत नभएकाले एकल रूपमा निर्णय कार्यान्वयन सम्भव नभएको थियो। उनले नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (एमाले) संघीय संरचनाप्रति असहमत रहेका कारण संविधान निर्माणमा अवरोध उत्पन्न भएको दाबी गरेका छन्। सोही कारण सर्वोच्च अदालतले तोकेको समयसीमाभित्र संविधान निर्माण हुन नसकी अन्ततः संविधानसभा विघटन भएको उनको भनाइ छ। श्रेष्ठले वर्तमान सन्दर्भमा पनि संघीय निजामति ऐन, संघीय शिक्षा ऐन, विशेष क्षेत्र स्वायत्तता तथा संरक्षित क्षेत्रसम्बन्धी ऐनहरू बन्न नसक्नुमा काङ्ग्रेस र एमालेकै पुरानो मानसिकता जिम्मेवार रहेक...