प्रधानमन्त्रीलाई प्रदेशको अधिकार कार्यान्वयन र सङ्घीय ऐन निर्माणमा शिघ्रता ल्याउन शुभकामना !
काठमाडौं: नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा प्रभावशाली नेता एवं पूर्व मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले २०६४ सालको संविधान सभा निर्वाचन पछिको राजनीतिक अवस्थाबारे स्पष्ट पार्दै तत्कालीन नेकपा (माओवादी) लाई बहुमत नभएको कारण अपेक्षित काम गर्न नसकेको बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै श्रेष्ठले माओवादीले कुल ६०१ सदस्यीय संविधानसभामा २२९ सिट (३८.१ प्रतिशत) मात्र जितेको स्मरण गराएका छन्। उनका अनुसार, प्रत्यक्षतर्फ १२०, समानुपातिकतर्फ १०० र मनोनित ९ सिट सहितको उक्त सङ्ख्या स्पष्ट बहुमत नभएकाले एकल रूपमा निर्णय कार्यान्वयन सम्भव नभएको थियो।
उनले नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (एमाले) संघीय संरचनाप्रति असहमत रहेका कारण संविधान निर्माणमा अवरोध उत्पन्न भएको दाबी गरेका छन्। सोही कारण सर्वोच्च अदालतले तोकेको समयसीमाभित्र संविधान निर्माण हुन नसकी अन्ततः संविधानसभा विघटन भएको उनको भनाइ छ।
श्रेष्ठले वर्तमान सन्दर्भमा पनि संघीय निजामति ऐन, संघीय शिक्षा ऐन, विशेष क्षेत्र स्वायत्तता तथा संरक्षित क्षेत्रसम्बन्धी ऐनहरू बन्न नसक्नुमा काङ्ग्रेस र एमालेकै पुरानो मानसिकता जिम्मेवार रहेको आरोप लगाएका छन्।
उनले वर्तमान संविधानको मर्मअनुसार प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्ने गरी ती ऐनहरू यथाशीघ्र निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। साथै, संघीयताको कार्यान्वयन नाममा मात्र सीमित नभई व्यवहारमा देखिने गरी प्रदेशलाई सशक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
श्रेष्ठले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायका लागि सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सकोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्का सदस्यहरूलाई बधाई समेत दिएका छन्।
Comments
Post a Comment