संघीय खबर

▪️ निरञ्जन कुमार साह ले अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउन खोजिएको निर्णयलाई लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत भन्दै विरोध गरे। ▪️संसद् हुँदाहुँदै अध्यादेश ल्याउनु जनमतको अपमान र विधायिकालाई कमजोर बनाउने प्रयास भएको उनको भनाइ छ। ▪️रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिसप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले सबै कानुनी प्रक्रिया संसदबाटै अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। काठमाडौँ: संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी दुई अध्यादेश ल्याउने सरकारी निर्णयप्रति नेकपा केन्द्रीय सदस्य निरञ्जन कुमार साहले कडा विरोध जनाएका छन्। उनले संसद् चलिरहेका बेला अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउन खोज्नु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन्। साहले झन्डै दुई तिहाइ नजिक बहुमत भएको सरकारले संसद् छल्दै अध्यादेशको बाटो रोज्नु गम्भीर विषय भएको बताए। “संसद् हुँदा हुँदै अध्यादेश ल्याउनु जनमतको अपमान हो,” उनले भने, “सरकारले विधायिकालाई कमजोर बनाउने काम गरिरहेको छ।” राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष अध्यादेश सिफारिस गरिएको घटनाप्रति उनले आपत्ति जनाउँदै यसले कार्यपालिका निरंकुश बन्दै गएको संकेत गर्ने दाबी गरे। उनले बालेन शाह नेतृत्वको सरकारप्रति लक्षित गर्...