संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउनु जनमतमाथिको प्रहार” - नेकपा के. स. साह
काठमाडौँ: संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी दुई अध्यादेश ल्याउने सरकारी निर्णयप्रति नेकपा केन्द्रीय सदस्य निरञ्जन कुमार साहले कडा विरोध जनाएका छन्। उनले संसद् चलिरहेका बेला अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउन खोज्नु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन्।
साहले झन्डै दुई तिहाइ नजिक बहुमत भएको सरकारले संसद् छल्दै अध्यादेशको बाटो रोज्नु गम्भीर विषय भएको बताए। “संसद् हुँदा हुँदै अध्यादेश ल्याउनु जनमतको अपमान हो,” उनले भने, “सरकारले विधायिकालाई कमजोर बनाउने काम गरिरहेको छ।”
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष अध्यादेश सिफारिस गरिएको घटनाप्रति उनले आपत्ति जनाउँदै यसले कार्यपालिका निरंकुश बन्दै गएको संकेत गर्ने दाबी गरे। उनले बालेन शाह नेतृत्वको सरकारप्रति लक्षित गर्दै निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता आवश्यक रहेको बताए।
यसैबीच रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र पनि अध्यादेशबारे छलफल चलिरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै साहले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न सबै दललाई आग्रह गरे।
उनले अन्त्यमा संसद् नै सर्वोच्च विधायिका भएकाले सबै कानुनी प्रक्रिया त्यहीँबाट अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
Comments
Post a Comment