संघीय खबर

काठमाडौं।नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा मधेस–केन्द्रित दलहरू लामो समयदेखि आफ्नो मूल मुद्दाभन्दा सत्ता साझेदारीमा केन्द्रित हुँदै आएका छन्। विगतका निर्वाचन परिणामहरूले देखाउँछ कि यी दलहरूको प्रभाव क्रमशः मधेस प्रदेशमै सीमित हुँदै गएको छ। मुख्यधारका दलहरू जस्तै नेपाली कमुनिस्ट पार्टी,नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)  समेत मधेसमै प्रतिस्पर्धी रूपमा उभिएका छन्। सीमित प्रतिनिधित्व र बहुमतको सम्भावना वि.सं. २०७९  को संघीय निर्वाचनमा मधेस–केन्द्रित दलहरूले २७५ मध्ये २२ सिट (करिब ८%) मात्र जितेका थिए। अधिकांश सिट मधेस प्रदेशमै सीमित थिए। जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल वा जनमत पार्टी जस्ता दलहरूले एक्लै बहुमत ल्याउने सम्भावना अत्यन्त न्यून देखिन्छ। मधेसी दलहरूबीच एकता भए पनि उनीहरूको राष्ट्रिय प्रभाव सीमित नै रहने देखिन्छ। गठबन्धन राजनीतिमा निर्भरता स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा यी दलहरूको भूमिका निर्णायक बन्छ। विगतमा गठबन्धन सरकारहरूमा सहभागी हुँदै उनीहरूले उपप्रधानमन्त्री वा महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरू पाएका उदाहरणहरू छन्। तर स्पष्ट बहुमत भएको अवस्थामा उनीहरूको भूमिका घटेको देखिन...

  बारा: नेपालको निर्वाचन इतिहासमा नानीमैया दाहालको जित एउटा प्रतीकात्मक मोडका रूपमा स्मरण गरिन्छ। पञ्चायतकालमा बहालवाला मन्त्रीलाई पराजित गर्दै राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य निर्वाचित भएकी दाहालको उम्मेदवारी र जित व्यवस्थाप्रतिको गहिरो जनअसन्तुष्टिको अभिव्यक्ति थियो। त्यो जित कुनै सुदृढ वैचारिक आधार वा दीर्घकालीन राजनीतिक यात्राको परिणामभन्दा बढी ‘नकारात्मक भोटिङ’ को प्रयोग थियो। नेकपा केन्द्रीय सदस्य निरंजन कुमार साहले बताएका छन्। २०३८ सालको राष्ट्रिय पञ्चायत निर्वाचनमा नेकपा (माले) लगायत पञ्चायतविरोधी शक्तिले बहिष्कारको नीति लिँदा औपचारिक प्रतिस्पर्धा सम्भव थिएन। यही सन्दर्भमा पञ्चायत व्यवस्थालाई व्यंग्य र चुनौती दिन नानीमैया दाहाललाई स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा अघि सारियो। काठमाडौंका मतदाताले उनलाई जिताएर ‘व्यवस्था कतिसम्म जीर्ण भइसकेको छ’ भन्ने सन्देश दिएका थिए। बहालवाला मन्त्री जोगमेहर श्रेष्ठलाई पराजित गर्दै दाहालले पाएको मत पञ्चायतविरुद्धको सामूहिक असन्तुष्टिको मत थियो। तर इतिहासले देखायो-असन्तुष्टिको मतले दिलाएको जित टिकाउ हुँदैन, जबसम्म त्यसका पछाडि आफ्नै राजनीतिक दृष्टि, संगठन ...