संघीय खबर

  मंसिर ७ गते,🕛७:३४:५६ काठमाडौं।जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का संघीय अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमार्फत हाल बढिरहेको गाली–गलौजयुक्त तथा हिंस्रक अभिव्यक्तिप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता प्रत्येक व्यक्तिको आत्मनिर्णयको मूल अधिकार भएको उल्लेख गर्दै उनले स्वस्थ आलोचना र सुझावलाई आफू सधैँ खुलेर स्वागत गर्ने बताएका छन्। तर पछिल्ला दिनहरूमा सार्वजनिक बहसलाई विस्थापित गर्दै अपमानजनक शब्द प्रयोग र व्यक्तिगत चरित्रहत्या गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको भन्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले त्यसलाई लोकतान्त्रिक संस्कृतिका लागि हानिकारक भएको टिप्पणी गरेका छन्। “विचारमा असहमति स्वाभाविक हो, तर मर्यादित भाषा र सभ्य संवाद बिना राजनीतिक मूल्य–मान्यता कमजोर बन्ने खतरा हुन्छ,” श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। उनले सबै पक्षलाई तथ्यमा आधारित, सम्मानजनक र सकारात्मक संवादतर्फ उन्मुख हुन आग्रह गरेका छन्।

मंसिर ५ गते,🕛९:४:२० काठमाडौं।मधेश प्रदेशमा एमालेको पछिल्ला गतिविधि र ‘अवैधानिक हस्तक्षेप’ प्रति तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त भएको छ। एमाले नेतृत्वले अघि बढाएको विवादास्पद कदमको प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप प्रदेश प्रमुख र प्रदेशसभा सभामुख दुवै पद गुमेको विश्लेषण स्थानीय राजनीतिक वृत्तमा गरिएको छ। यसबीच, जेन जि समूह द्वारा मधेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा एमाले नेताहरूलाई कार्यक्रम गर्न रोकिने, लखेटिने र विरोध प्रदर्शन बढ्दै जाने क्रम निरन्तर देखिएको छ। परिवर्तनकारी जनजागरण तथा जेन–जि समूहसहित युवाहरूको सक्रिय प्रतिरोधले प्रदेशमा एमालेप्रति गम्भीर असन्तुष्टि र आगामी निर्वाचनमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने संकेत देखिन्छ। स्थानीय राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्—“एमालेले अवैधानिक ढंगले प्रदेश सरकार ढाल्ने र केन्द्रबाट हस्तक्षेप गर्ने प्रयासले जनमानसमा ठूलो नकारात्मक मानसिकता बनाएको छ। मधेश अब एमालेलाई सहज ठाउँ जस्तो देखिँदैन।”

मंसिर ४ गते,🕛७:४५:१२ काठमाडौं ।नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीतिक परिदृश्य निकै तीव्र गतिमा बदलिँदै गएको छ। संसदीय अंकगणित, शक्ति–सन्तुलन र गठबन्धनको गणितले मात्र होइन, विचारधारात्मक विभाजन र सामाजिक आधारका माध्यमबाट पनि दलहरूबीच स्पष्ट ध्रुवीकरण देखिन थालेको छ। यता, निरन्तर असन्तुष्ट हुँदै गएका नागरिक समूह, असन्तुष्ट नेताहरू र क्षेत्रगत/पहिचान–आधारित अस्मिताको खोजीले नयाँ दल दर्ताका प्रयासहरू बढाएका छन्। यी सबै परिवर्तनहरूबीच ‘सङ्घीय समाजवाद’ जस्तो वैकल्पिक राजनीतिक–आर्थिक मोडेल पनि पुनः बहसको केन्द्रमा आइपरेको छ। १. दलहरुबीच बढ्दो ध्रुवीकरण नेपालको मुख्यधारा राजनीति अहिले दुई दिशामा विभाजित हुँदै गएको देखिन्छ— (१) परम्परागत सत्ता–मुखी दलहरू र (२) वैकल्पिक परिवर्तनवादी धार। राष्ट्रिय स्थायित्व, सुशासन र आर्थिक सुधारको नाममा स्थापित दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा बढ्दो छ, तर व्यवहारमा तिनै दलहरू बीच गठबन्धन–स्वार्थ, नेतामुखी राजनीति र आन्तरिक खेमावाद अझै गहिरिँदै गएको छ। दलहरू आफैँ सुदृढ हुनुभन्दा विपक्षी खुम्च्याउने, संगठन विभाजन गर्ने रणनीतिमा बढी केन्द्रित देखिन्छन्। स्थानीय तहदेखि संघीय सभ...

मंसिर २गते  🕛४:४५:२३  काठमाडौं । देश राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट र प्रशासनिक अव्यवस्थाले जकडिएको समयमै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का संघीय अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले प्रस्तुत गर्दै आएको ‘सङ्घीय समाजवाद’ अवधारणा समाधानको वैकल्पिक दिशाका रूपमा फेरि चर्चामा आएको छ। हाल लगातार सरकार परिवर्तन, दलहरूको गुटबन्दी र केन्द्रमा अत्यधिक शक्ति–केन्द्रित व्यवस्थाका कारण शासन सञ्चालन कमजोर बन्दा जनजीवन प्रभावित बनेको छ। यसै सन्दर्भमा श्रेष्ठले सत्ता, स्रोत र निर्णय अधिकारलाई जनतामै केन्द्रित गर्ने संरचना नै दीर्घकालीन स्थिरताको आधार हुने तर्क दोहोर्याउँदै आएका छन्। आर्थिक मोर्चामा आयात–निर्भरता, बेरोजगारी र उत्पादनमा गिरावटले देश कमजोर बन्दै गएको अवस्थामा सङ्घीय समाजवादले स्थानीय उत्पादन, सहकारी–उद्योग विस्तार र प्रदेशगत आर्थिक सुदृढीकरण लाई प्रमुख नीति मान्छ। यसले रोजगारी सिर्जना तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। त्यसैगरी जातीय, भौगोलिक र आर्थिक असमानता गहिरिँदै गएको पृष्ठभूमिमा यो अवधारणाले समावेशी प्रतिनिधित्व, समान पहुँच र सामाजिक न्याय...