संघीय खबर

 काठमाडौं। पूर्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वित्तीय सङ्घीयताको मर्मअनुसार नभई केन्द्रिकृत सोचबाट प्रभावित रहेको टिप्पणी गरेका छन्। श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको विश्लेषणमा कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहका लागि जम्मा ५ खर्ब ९२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ अर्थात् २७.९ प्रतिशत मात्र विनियोजन गरिएको उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ८.७१ प्रतिशत र स्थानीय तहले १९.१९ प्रतिशत मात्र प्राप्त गर्ने अवस्था रहेको छ, जबकि प्रमुख कर तथा राजस्वका स्रोतहरू केन्द्र सरकारले नै संकलन गर्ने व्यवस्था छ। उनले भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), आयकर र अन्तःशुल्कजस्ता महत्वपूर्ण राजस्व स्रोत केन्द्रमै केन्द्रित रहेकाले बजेटले वित्तीय सङ्घीयताको सिद्धान्तलाई कमजोर बनाएको दाबी गरेका छन्। सार्वजनिक ऋणको विषयमा पनि श्रेष्ठले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। बजेटको कुल आकारमध्ये ६ खर्ब ५७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ अर्थात् ३०.९४ प्रतिशत रकम ऋणमार्फत जुटाउने लक्ष्य राखिएको भन्दै उनले यसल...

  ▪️ पूर्व मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायहरूमा बहुमतबिना राजनीतिक नियुक्ति गर्ने प्रयासलाई अधिनायकवादी सोच भन्दै आलोचना गरेका छन्। ▪️उनले यस्तो कदमले संविधानको मूल भावना, निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र विधिको शासन कमजोर बनाउने चेतावनी दिएका छन्। ▪️ सरकारलाई विवादास्पद निर्णय फिर्ता लिन र सबै दललाई संवैधानिक संस्थाहरूको गरिमा जोगाउन सहकार्य गर्न उनले आह्वान गरेका छन्। काठमाडौं : पूर्व आवास तथा भौतिक योजना| संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले संवैधानिक निकायहरूमा बहुमतबिना नै राजनीतिक नियुक्ति गर्ने प्रवृत्तिलाई नयाँ सरकारले अध्यादेश मार्फत संशोधन गर्न खोज्नु अधिनायकवादी सोच भएको बताएका छन्। नेपाली कमुनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय संयोजन समिति सदस्य तथा संघीय मामिला प्रमुख समेत रहेका श्रेष्ठले यस्तो कदमले संविधानको मूल भावना कमजोर बनाउने चेतावनी दिएका छन्। उनले जारी गरेको वक्तव्यमा संवैधानिक निकायहरूलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी बनाइराख्नु लोकतन्त्रको आधारभूत आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै, त्यसमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउने प्र...