वित्तीय सङ्घीयताको मर्मविपरीत र ऋणनिर्भर बजेट : पूर्वमन्त्री श्रेष्ठ

 काठमाडौं। पूर्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वित्तीय सङ्घीयताको मर्मअनुसार नभई केन्द्रिकृत सोचबाट प्रभावित रहेको टिप्पणी गरेका छन्।

श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको विश्लेषणमा कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहका लागि जम्मा ५ खर्ब ९२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ अर्थात् २७.९ प्रतिशत मात्र विनियोजन गरिएको उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ८.७१ प्रतिशत र स्थानीय तहले १९.१९ प्रतिशत मात्र प्राप्त गर्ने अवस्था रहेको छ, जबकि प्रमुख कर तथा राजस्वका स्रोतहरू केन्द्र सरकारले नै संकलन गर्ने व्यवस्था छ।

उनले भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), आयकर र अन्तःशुल्कजस्ता महत्वपूर्ण राजस्व स्रोत केन्द्रमै केन्द्रित रहेकाले बजेटले वित्तीय सङ्घीयताको सिद्धान्तलाई कमजोर बनाएको दाबी गरेका छन्।

सार्वजनिक ऋणको विषयमा पनि श्रेष्ठले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। बजेटको कुल आकारमध्ये ६ खर्ब ५७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ अर्थात् ३०.९४ प्रतिशत रकम ऋणमार्फत जुटाउने लक्ष्य राखिएको भन्दै उनले यसले भावी पुस्तामाथि ऋणको भार थप्ने जोखिम बढाएको बताएका छन्। उक्त ऋणमध्ये २ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ वैदेशिक तथा ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण रहने उल्लेख गरिएको छ।

श्रेष्ठका अनुसार सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकले चालु आर्थिक वर्षको जेठ मध्यसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण करिब २९ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको देखाउँछ भने प्रतिव्यक्ति ऋणको भार एक लाख रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ।

उनले बजेटको ठूलो हिस्सा चालु खर्च, तलब तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुने र पुँजीगत खर्चको हिस्सा तुलनात्मक रूपमा कम रहने अवस्था रहे ऋणको दायित्व झन् बढ्दै जाने चेतावनी दिएका छन्।

यद्यपि, ऋणबाट जुटाइने स्रोतलाई रोजगार सिर्जना गर्ने ‘हाइटेक सिटी’, स्टार्टअप प्रवर्द्धन, नवप्रवर्तन, स्मार्ट म्यानुफ्याक्चरिङ, उद्यमशील स्मार्ट गाउँ, पूर्वाधार विकास तथा कृषि आधुनिकीकरणजस्ता उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्न सके त्यसले दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक योगदान पुर्‍याउन सक्ने उनको धारणा छ।

श्रेष्ठले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नगरी ऋणको भरमा बजेट विस्तार गर्ने प्रवृत्ति कायम रहे देश थप ऋणनिर्भर बन्दै जाने र भविष्यमा ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीको भार बढ्ने जोखिम रहने बताएका छन्।