संवैधानिक नियुक्तिमा अध्यादेश संशोधनप्रति पूर्व मन्त्री श्रेष्ठको आपत्ति, अधिनायकवादी सोचको आरोप

 

▪️ पूर्व मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायहरूमा बहुमतबिना राजनीतिक नियुक्ति गर्ने प्रयासलाई अधिनायकवादी सोच भन्दै आलोचना गरेका छन्।

▪️उनले यस्तो कदमले संविधानको मूल भावना, निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र विधिको शासन कमजोर बनाउने चेतावनी दिएका छन्।

▪️ सरकारलाई विवादास्पद निर्णय फिर्ता लिन र सबै दललाई संवैधानिक संस्थाहरूको गरिमा जोगाउन सहकार्य गर्न उनले आह्वान गरेका छन्।

काठमाडौं : पूर्व आवास तथा भौतिक योजना| संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले संवैधानिक निकायहरूमा बहुमतबिना नै राजनीतिक नियुक्ति गर्ने प्रवृत्तिलाई नयाँ सरकारले अध्यादेश मार्फत संशोधन गर्न खोज्नु अधिनायकवादी सोच भएको बताएका छन्। नेपाली कमुनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय संयोजन समिति सदस्य तथा संघीय मामिला प्रमुख समेत रहेका श्रेष्ठले यस्तो कदमले संविधानको मूल भावना कमजोर बनाउने चेतावनी दिएका छन्।

उनले जारी गरेको वक्तव्यमा संवैधानिक निकायहरूलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी बनाइराख्नु लोकतन्त्रको आधारभूत आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै, त्यसमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउने प्रयास गम्भीर चिन्ताको विषय भएको बताएका छन्। “संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति प्रक्रियामा सहमति र बहुमतको आधार सुनिश्चित गरिनुपर्छ। अध्यादेशमार्फत नियम परिवर्तन गरेर राजनीतिक स्वार्थअनुसार नियुक्ति गर्ने अभ्यासले विधिको शासनलाई कमजोर बनाउँछ,” उनले भने।

श्रेष्ठले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका बेला देखिएको प्रवृत्तिलाई दोहोर्याउने गरी वर्तमान सरकारले कदम चाल्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले यसलाई संविधानको सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता माथिको चुनौतीका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

उनका अनुसार अध्यादेशमार्फत संवैधानिक संरचनामा हस्तक्षेप गर्नु कानुनी राज्यको अवधारणा विपरीत मात्र नभई दीर्घकालीन रूपमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउने खतरा बोकेको छ। “यस्ता निर्णयहरूले राज्यका निकायहरूलाई राजनीतिक प्रभावमा ल्याउने जोखिम बढाउँछन्, जसले सुशासन र जवाफदेहितामा असर पार्छ,” उनले थपे।

श्रेष्ठले सरकारलाई तत्काल यस्ता विवादास्पद कदमबाट पछि हट्न आग्रह गर्दै संविधानको मर्म र भावना अनुरूप काम गर्न सुझाव दिएका छन्। साथै उनले सबै राजनीतिक दलहरूलाई संवैधानिक संस्थाहरूको गरिमा जोगाउने दिशामा सहकार्य गर्न आह्वान गरेका छन्