दलहरुबीच ध्रुवीकरण, नयाँ दल दर्ता र सङ्घीय समाजवाद : नेपालको बदलिँदो राजनीतिक दिशा

मंसिर ४ गते,🕛७:४५:१२

काठमाडौं ।नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीतिक परिदृश्य निकै तीव्र गतिमा बदलिँदै गएको छ। संसदीय अंकगणित, शक्ति–सन्तुलन र गठबन्धनको गणितले मात्र होइन, विचारधारात्मक विभाजन र सामाजिक आधारका माध्यमबाट पनि दलहरूबीच स्पष्ट ध्रुवीकरण देखिन थालेको छ। यता, निरन्तर असन्तुष्ट हुँदै गएका नागरिक समूह, असन्तुष्ट नेताहरू र क्षेत्रगत/पहिचान–आधारित अस्मिताको खोजीले नयाँ दल दर्ताका प्रयासहरू बढाएका छन्। यी सबै परिवर्तनहरूबीच ‘सङ्घीय समाजवाद’ जस्तो वैकल्पिक राजनीतिक–आर्थिक मोडेल पनि पुनः बहसको केन्द्रमा आइपरेको छ।

१. दलहरुबीच बढ्दो ध्रुवीकरण

नेपालको मुख्यधारा राजनीति अहिले दुई दिशामा विभाजित हुँदै गएको देखिन्छ—

(१) परम्परागत सत्ता–मुखी दलहरू र

(२) वैकल्पिक परिवर्तनवादी धार।

राष्ट्रिय स्थायित्व, सुशासन र आर्थिक सुधारको नाममा स्थापित दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा बढ्दो छ, तर व्यवहारमा तिनै दलहरू बीच गठबन्धन–स्वार्थ, नेतामुखी राजनीति र आन्तरिक खेमावाद अझै गहिरिँदै गएको छ।दलहरू आफैँ सुदृढ हुनुभन्दा विपक्षी खुम्च्याउने, संगठन विभाजन गर्ने रणनीतिमा बढी केन्द्रित देखिन्छन्।स्थानीय तहदेखि संघीय सभासम्म, पहिचान, वर्ग, क्षेत्रीय असन्तुष्टि र राजनीतिक सेलिब्रेटीकरण को आधारमा मत विभाजन तीव्र बन्दै गएको छ।

ध्रुवीकरणको यस वातावरणले संसदमा स्थायित्व कमजोर बनाएको छ र सरकारको नीति–निर्माण प्रक्रियामा दीर्घकालीन दृष्टिकोण कम देखिन्छ।

२. नयाँ दल दर्ता : असन्तुष्ट समूहहरूको वैकल्पिक खोज

पछिल्लो समय निर्वाचन आयोगमा दर्ताका लागि पेश गरिने दलहरूको संख्या तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ।

यसका कारणहरू:(क) स्थापित दलप्रति निराशा,भ्रष्टाचार, गुटबन्दी र शक्ति–आश्रित राजनीतिबाट मोहभंग भएका युवा तथा मध्यमवर्गीय समूह नयाँ राजनीतिक ठेगाना खोजिरहेका छन्।

दलभित्रका पुराना नेताहरूको एकाधिकारमा विरक्तिएका उदीयमान नेतृत्व पनि नयाँ दल खोल्न बाध्य छन्।

(ख) पहिचान–आधारित र क्षेत्रगत राजनीति

मधेश, थारु, जनजाति, मुस्लिम तथा सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकले आफ्नो मुद्दा पुराना दलले उठाउन नसकेको ठहर गर्दै क्षेत्र–आधारित दल गठन गर्दै छन्।स्थानीय विषयवस्तु, विकासको असमानता र प्रतिनिधित्वको कमीले नयाँ दल जन्माइरहेका छन्।

(ग) युवा पुस्ताको प्रवेश र प्रविधि–प्रेरित राजनीति

सामाजिक सञ्जालले युवालाई संगठन निर्माण, जनमत निर्माण र अभियान नेतृत्व गर्न सजिलो बनाएको छ।‘क्लिन पोलिटिक्स’, डिजिटल पारदर्शिता र गैर–परम्परागत नेतृत्व शैलीले नयाँ दलहरूलाई लोकप्रिय बनाइरहेको छ।

३. सङ्घीय समाजवाद : वैकल्पिक राजनीतिक–आर्थिक मोडेलको उदय

दलहरूको ध्रुवीकरण र लगातार बढ्दो असन्तुष्ट मनस्थितिबीच ‘सङ्घीय समाजवाद’ को बहस पुनः जीवित बनेको छ।

यसको मूल धारणा: मजबूत सङ्घीय संरचना,सामाजिक न्यायमा आधारित अर्थव्यवस्था,समान स्रोत–बाडफाँड, पहिचान र वर्ग–आधारित प्रतिनिधित्व,

आर्थिक–सामाजिक असमानता घटाउने दीर्घकालीन राज्य नीति।

सङ्घीय समाजवादले प्रस्ट रूपमा दुई मुख्य समस्यामा समाधान खोज्छ:

काठमाडौँ–केन्द्रित विकास र शक्तिकेन्द्रित संरचना

→ प्रदेश र स्थानीय तहलाई वास्तविक अधिकार र स्रोत उपलब्ध गराउने।असमानता, बेरोजगारी र उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको अभाव

→ सार्वजनिक–निजी साझेदारी र सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र निर्माण।

सङ्घीय समाजवादका प्रवर्तकहरूले नेपाल जस्तो बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुपरिचययुक्त राज्यलाई समानता र समावेशी शासन को लागि सामूहिक–सहभागितामूलक मोडेल आवश्यक रहेको तर्क गर्छन्।

४. तीन आयाम एकअर्कासँग कसरी जोडिन्छन्?

(१) ध्रुवीकरण → नयाँ दलको जन्म

मुख्य दलहरूको मत विभाजन, आन्तरिक विद्रोह र असन्तुष्टि नयाँ दललाई प्रश्रय दिएको छ।

(२) नयाँ दलहरू → वैकल्पिक मोडेलको खोज

नयाँ दलहरूले परम्परागत विचारभन्दा भिन्न मोडेल माग गर्छन्—

त्यसैमा सङ्घीय समाजवाद, समावेशीता, प्रत्यक्ष सहभागितामूलक शासन जस्ता धारणा अगाडि आउँछन्।

(३) सङ्घीय समाजवाद → ध्रुवीकरणको वैकल्पिक समाधान

यो मोडेलले,शक्ति विकेन्द्रीकरण,आर्थिक समानता,सामाजिक न्यायमार्फत राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई घटाउने दाबी गर्छ।

निष्कर्ष

नेपालको राजनीतिक परिदृश्य अहिले संक्रमणको उचाइमा छ। दलहरूबीचको ध्रुवीकरण, निरन्तर नयाँ दल दर्ता र वैकल्पिक विचारधाराको उदय—यी सबै परिवर्तनहरूले पुरानो राजनीतिक संरचना चुनौतीमा परेको स्पष्ट संकेत दिन्छ।

समानता, समावेशिता र सामाजिक न्यायप्रति केन्द्रित सङ्घीय समाजवाद जस्तो मोडेल यसै घुमाउरो मोडमा नयाँ वैकल्पिक दिशाका रूपमा प्रस्तुत भइरहेको छ।