संघीयता दलहरूको घोषणापत्रबाट आएको होइन, जनसंघर्षको उपलब्धि हो' : नेकपा के.स. साह
काठमाडौँ । नेकपा केन्द्रीय सदस्य निरञ्जन कुमार साहले संघीयता नेपालको दशकौँ लामो राजनीतिक संघर्ष, बलिदान र राष्ट्रिय सहमतिबाट स्थापित व्यवस्था भएको भन्दै यसलाई सामान्य प्रशासनिक संरचनाका रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताएका छन्।
साहले २०४६ सालपछि पनि राज्य संरचना केन्द्रिकृत नै रहेको उल्लेख गर्दै मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, थारु, मुस्लिमलगायत समुदायले राज्यबाट समुचित प्रतिनिधित्व नपाएको अनुभूति गरेका कारण संघीयताको आवश्यकता देखिएको बताए। जसका अनुसार दश वर्षे महान जनयुद्ध, २०६२/६३ को जनआन्दोलन र त्यसपछि भएका मधेश तथा अन्य पहिचान-आधारित आन्दोलनहरूले राज्य पुनर्संरचनाको आधार तयार पारेका थिए।
मधेश आन्दोलनको भूमिकालाई “संघीयताको आधारशीला” भन्दै उनले सो आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिले राज्य संरचना परिवर्तनको मागलाई थप बल दिएको टिप्पणी गरे।
प्रदेश खारेजीसम्बन्धी हालै उठिरहेका राजनीतिक एजेन्डाबारे प्रतिक्रिया दिँदै साहले तत्काल संविधान संशोधनमार्फत प्रदेश हटाउने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार कुनै पनि दलसँग दुईतिहाइ बहुमत नहुँदा यस्तो प्रस्ताव कार्यान्वयन सम्भव छैन, यद्यपि यसले राजनीतिक बहस र ध्रुवीकरण बढाउन सक्ने उनले बताए।
प्रदेशसभा हटाएर केवल प्रशासनिक संरचना मात्र राख्ने प्रस्तावबारे उनले यस्तो व्यवस्था अन्ततः कर्मचारीतन्त्रमा सीमित हुने भन्दै संघीयताको मूल उद्देश्य राजनीतिक प्रतिनिधित्व र अधिकार सुनिश्चित गर्नु पनि रहेको जिकिर गरे।
उनले विविधतायुक्त नेपाली समाजमा असन्तुलित संरचनागत परिवर्तनले असन्तुष्टि बढाउन सक्ने र त्यसले सामाजिक तथा राजनीतिक द्वन्द्वको जोखिम बढाउन सक्ने चेतावनी समेत दिए।
अन्त्यमा साहले संघीयताको मूल्यांकन यसको निरन्तरता वा खारेजीभन्दा पनि समावेशी प्रतिनिधित्व, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र सन्तुलित विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए। कुनै पनि संरचनागत परिवर्तन व्यापक राजनीतिक सहमति र संवैधानिक प्रक्रियाबाट मात्र अघि बढ्नुपर्ने उनको जोड थियो।
Comments
Post a Comment