रास्वपामा सङ्घीयताबारे दुई घण्टी ! राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ
काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को हालै सम्पन्न महाधिवेशनबाट पारित दुई फरक प्रस्तावबीच वैचारिक तथा नीतिगत विरोधाभास देखिएको भन्दै संघीय समाजवादका प्रणेता तथा नेकपा संयोजन समिति सदस्य राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले टिप्पणी गरेका छन्।
श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै रास्वपाले महाधिवेशनमा पारित गरेको ‘राजनीतिक प्रस्ताव’ र ‘अर्थ–राजनीतिक प्रस्ताव’ एक–आपसमा बाझिएको बताएका हुन्।
उनका अनुसार राजनीतिक प्रस्तावले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, पूर्ण समानुपातिक संसद, विज्ञहरूको मन्त्रिपरिषद् तथा प्रदेशको पुनर्संरचना सहित सामाजिक लोकतन्त्रको अवधारणालाई अघि सारेको छ। साथै, समाजवादी अन्तर्राष्ट्रियले अंगालेको मध्य वामपन्थी (Center-Left) धारतर्फ पार्टी अग्रसर हुने संकेत गरेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
तर, त्यही महाधिवेशनबाट पारित ‘अर्थ-राजनीतिकप्रस्ताव’ले सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थ-तन्त्रमा विश्वास गर्ने बहुलवादी लोकतान्त्रिक शक्तिको रूपमा पार्टीलाई परिभाषित गर्नुका साथै प्रदेश सभा खारेज गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको भन्दै श्रेष्ठले यसलाई संघीय शासन प्रणालीमाथिको आक्रमणको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
उनले२०६२/६३ सालको जनआन्दोलन र राजनीतिक परिवर्तनको उपलब्धिका रूपमा स्थापित संघीय शासन व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रस्तावले लोकतान्त्रिक उपलब्धि माथि प्रश्न उठाउने बताएका छन्।
श्रेष्ठले रास्वपाले पार्टी सभापतिद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रस्तावअनुरूप अर्थ–राजनीतिक प्रस्तावलाई सच्याउने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्। साथै नेपालको विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक तथा राष्ट्रियता सम्बन्धी समस्याहरू समाधान गर्न विश्वभरका सामाजिक लोकतन्त्रवादी दलहरूले अवलम्बन गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरू अपनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
उनले रास्वपाले घोषणा गरेको ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ लाई मुख्य वैचारिक आधार मान्दै प्रतिस्पर्धात्मक उदार अर्थतन्त्र, विधिको शासन, जनउत्तरदायी सरकार, लोक कल्याणकारी राज्य तथा समन्यायिक समावेशी समाज निर्माणका पाँच आधारस्तम्भलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
रास्वपाको महाधिवेशनबाट पारित विभिन्न प्रस्तावबारे राजनीतिक वृत्तमा बहस जारी रहेका बेला श्रेष्ठको यो टिप्पणीलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
Comments
Post a Comment