समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सिट वितरण : नेपालको अभ्यास

 

राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ 

काठमाडौं: नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण पक्षको रूपमा रहेको छ। यस प्रणालीले मतदाताले दिएको मतलाई संसदमा प्रतिनिधित्वमा रूपान्तरण गर्ने काम गर्दछ। राजनीतिक दलहरूले प्राप्त गरेको मतका आधारमा सिट बाँडफाँट गरिने भएकाले यसलाई लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्वलाई समावेशी बनाउने प्रभावकारी माध्यम मानिन्छ। विश्वका विभिन्न देशहरूमा मतलाई सिटमा परिणत गर्ने विविध विधिहरू प्रयोगमा रहेका छन्। तीमध्ये मुख्य रूपमा दुई प्रकारका प्रणालीहरू प्रचलित छन्—उच्च औसत प्रणाली र अधिक शेष प्रणाली।

उच्च औसत प्रणाली

उच्च औसत प्रणाली (Highest Average Method) भनेको राजनीतिक दलहरूले प्राप्त गरेको मतलाई विभिन्न सङ्ख्याले भाग गरी प्राप्त हुने भागफलको आधारमा सिट निर्धारण गर्ने विधि हो। यसलाई भाजक प्रणाली पनि भनिन्छ। यस प्रणालीमा दलहरूले प्राप्त गरेको मतलाई निश्चित भाजकहरूले भाग गरी प्राप्त भएका भागफलहरूलाई ठूलोबाट सानो क्रममा मिलाइन्छ र उपलब्ध सिटहरू क्रमशः बाँडफाँट गरिन्छ।

यस प्रणालीअन्तर्गत मुख्यतः दुई विधि प्रचलित छन्—दे ओण्ट (d’Hondt) प्रणाली र साँ–लाग (Sainte-Laguë) प्रणाली। दे ओण्ट प्रणालीमा दलहरूले प्राप्त गरेको मतलाई १, २, ३, ४ जस्ता क्रमिक सङ्ख्याले भाग गरिन्छ। प्राप्त हुने सबैभन्दा ठूलो भागफलहरूका आधारमा सिट वितरण गरिन्छ। साँ–लाग प्रणालीमा भने १, ३, ५, ७ जस्ता विजोर सङ्ख्याले मात्र भाग गरिन्छ। दे ओण्ट प्रणालीको तुलनामा साँ–लाग प्रणालीले अपेक्षाकृत बढी समानुपातिक परिणाम दिन्छ।

हाल यसको परिमार्जित स्वरूप पनि प्रयोगमा आएको छ, जसलाई परिमार्जित साँ–लाग प्रणाली भनिन्छ। यस प्रणालीमा प्रारम्भिक भाग गर्दा १ को सट्टा १.४ ले भाग गरिन्छ र त्यसपछि ३, ५, ७ आदि विजोर सङ्ख्याहरू प्रयोग गरिन्छ। यसको उद्देश्य अत्यन्त साना दलहरूको अत्यधिक प्रतिनिधित्वलाई नियन्त्रण गर्दै निर्वाचन परिणामलाई सन्तुलित बनाउनु हो। यस प्रणालीमा सबैभन्दा ठूलो भागफलबाट सानो भागफलसम्म क्रमशः सिट बाँडफाँट गरिन्छ।

अधिक शेष प्रणाली

अधिक शेष प्रणाली (Largest Remainder Method) अर्को महत्वपूर्ण विधि हो। यस प्रणालीमा पहिले सिट जित्नका लागि आवश्यक मतको कोटा निर्धारण गरिन्छ। त्यसपछि सो कोटा पूरा गर्ने दलहरूले सिट प्राप्त गर्छन् र बाँकी सिटहरू सबैभन्दा ठूलो शेष मत भएका दलहरूलाई क्रमशः वितरण गरिन्छ।

यस प्रणालीमा तीन प्रकारका कोटा प्रचलित छन्—हेयर कोटा, डुप कोटा र इम्पेरियल कोटा। हेयर कोटा प्रणालीमा कुल सदर मतलाई आवश्यक सिट सङ्ख्याले भाग गरी कोटा निर्धारण गरिन्छ। डुप कोटा प्रणालीमा भने कुल सदर मतलाई आवश्यक सिट सङ्ख्या जोड एकले भाग गरी कोटा निर्धारण गरिन्छ। यी दुईमध्ये डुप कोटा प्रणालीलाई व्यवहारिक रूपमा बढी प्रभावकारी मानिन्छ। नेपालमा विगतमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा डुप कोटा प्रणाली प्रयोग गरिएको थियो। इम्पेरियल कोटा प्रणालीमा कुल सदर मतलाई आवश्यक सिट सङ्ख्या जोड दुईले भाग गरी कोटा निर्धारण गरिन्छ।

नेपालमा प्रयोग हुने प्रणाली

नेपालमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत परिमार्जित साँ–लाग प्रणाली प्रयोग गरिन्छ। यसअनुसार प्रत्येक राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको मतलाई १.४, ३, ५, ७ आदि भाजकहरूले क्रमशः भाग गरिन्छ। यसरी प्राप्त हुने परिणामलाई दलको भागफल भनिन्छ। त्यसपछि सबैभन्दा ठूलो भागफलबाट सुरु गरी साना भागफलसम्म उपलब्ध सिटहरू बाँडफाँट गरिन्छ।

उदाहरणका लागि पाँचवटा राजनीतिक दलबीच १० वटा सिट बाँडफाँट गर्नुपर्ने अवस्था आएमा मत परिणामका आधारमा सिट वितरण गर्दा पाँच लाख मत प्राप्त गर्ने दल ‘क’ ले ४ सिट, चार लाख मत प्राप्त गर्ने दल ‘ख’ ले ३ सिट, दुई लाख मत प्राप्त गर्ने दल ‘ग’ ले २ सिट र एक लाख मत प्राप्त गर्ने दल ‘घ’ ले १ सिट प्राप्त गर्न सक्छन्।

नेपालको संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व प्राप्त गर्न कुनै पनि राजनीतिक दलले कुल सदर मतको कम्तीमा ३ प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्छ। यसलाई न्यूनतम मत सिमाबिन्दु (थ्रेसहोल्ड) भनिन्छ। उक्त सीमा प्राप्त नगर्ने दलहरूलाई सिट बाँडफाँट प्रक्रियाबाट बाहिर राखिन्छ र बाँकी योग्य दलहरूबीच मात्र सिट वितरण गरिन्छ।

यसरी परिमार्जित साँ–लाग प्रणालीले अन्य विधिहरूको तुलनामा अपेक्षाकृत बढी समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने भएकाले नेपालमा यसको प्रयोग गरिएको देखिन्छ। लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई अझ समावेशी र सन्तुलित बनाउने दृष्टिले यस्तो निर्वाचन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण मानिन्छ।