आज १९ औं राष्ट्रिय सूचना दिवस ( हरेक बर्ष भाद्र ३ गते मनाउने गरिन्छ)

                    निरंजन कुमार साह 

                               संयोजक:सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासंघ,बारा 

सूचनाको अर्थ

सूचना एक यस्तो शब्द हो, जुन धेरै प्रकारबाट धेरै ठाउँमा प्रयोग हुन्छ । मूलत: यो एक यस्तो शब्दबाट आएको छ, जसको अर्थ कुनै वस्तुलाई मूर्त रूप दिनु हो । सूचना भनेको केही वस्तुबारे केही सिख्नु, जान्नु अथवा बुझ्नु हो । उदाहरणका लागि, एक समाचारपत्रमा दुनियाँभरिको सूचना समावेश हुन्छ । सूचना भनेको सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएको सार्वजनिक महत्त्वको काम, तत्सम्बन्धी कामकारबाही वा निर्णयसँग सम्बन्धित कुनै लिखित, सामग्री वा जानकारी हो । सम्बन्धित सबैलाई केही कुरा थाहा दिने काम नै सूचना हो ।

हक के हो ?

हक भनेको स्वत्व, अधिकार वा दाबा हो । कुनै पनि देशको नागरिकलाई कानुनले दिएका विभिन्न अधिकार नै उसको हक हो । तर, कसैले अर्काको हक लुटेर आफैँमा राख्ने कुचेष्टा गर्छन् र उक्त हक प्राप्तिका लागि लडाइँ, संघर्ष, युद्ध आदि हुने गर्छन् । नेपालको इतिहासलाई खोतल्ने हो भने भने पनि हामी हक तथा अधिकार प्राप्तिका लागि नागरिकले भोग्नुपरेका विभिन्न आन्दोलन, क्रान्ति, संघर्ष, युद्ध, वार्ता र सम्झौताहरू भएको पाउँछौँ । जसरी मानिसले यो धर्तीमा जन्मिएपछि गाँस, बास र कपासको हक पाउँछ, त्यसैगरी मानिसले मुलुकमा राज्यका विभिन्न निकायबाट हुने गरेको काम र निर्णयहरूका बारेमा पनि बेलैमा जानकारी वा सूचना पाउनु उसको नैसर्गिक हक हो । यही हकलाई हामी सूचनाको हक भन्छौँ ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन

राज्यका कामकारबाही लोकतान्कि पद्धतिअनुसार खुला र पादर्शी बनाई नागरिकलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन, सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्त्वको सूचनामा आमनागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज बनाउन, राज्य र नागरिकको हितमा प्रतिकूल असर पार्ने संवेदनशील सूचनाको संरक्षण गर्न र नागरिकको सुसूचित हुन पाउने हकलाई संरक्षण गर्न नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ जारी गरिएको हो ।

यो ऐनले सूचनाको हकसम्बन्धी अवधारणालाई पनि स्ष्पट पार्ने प्रयास गरेको छ । यसै ऐनको दफा २ (ङ) मा भनिएको छ, ‘सूचनाको हक भन्नाले सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्त्वको सूचना माग्ने र माग्न पाउने अधिकार सम्झनुपर्छ र सो शब्दले सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखित, सामग्री वा सो प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने, सार्वजनिक महत्त्वको निर्माण कार्य भइरहेको स्थलको भ्रमण र अवलोकन गर्ने, कुनै सामग्रीको प्रमाणित नमुना लिने वा कुनै पनि किसिमको यन्त्रमा राखिएको सूचना त्यस्तो यन्त्रमार्फत प्राप्त गर्ने अधिकार समेतलाई जनाउँछ ।' 

त्यसैगरी, यो ऐनको दफा २(ख) मा ‘सूचना’ शब्दको परिभाषा गर्दै भनिएको छ, ‘सूचना भन्नाले सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएको सर्वजनिक महत्त्वको काम, तत्सम्बन्धी कारबाही वा निर्णयसँग सम्बन्धित कुनै लिखित, सामग्री, वा जानकारी सम्झनुपर्छ ।

सूचना माग गर्ने र प्राप्त गर्ने कार्यविधि

सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनले सूचना प्राप्त गर्ने अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ। यसरी सूचना प्राप्त गर्नको लागि निश्चित विधि तथा तरिकाको बारेमा समेत उल्लेख गरेको छ। कानू‌नले सीकेको सूचना प्राप्त गर्ने कार्यविधिले सूचनाकी प्रवाहमा स्पष्टता तथा सुनिश्चितता प्रदान गर्दछ ।

सूचना अधिकारीलाई निवेदन

सर्वप्रथम कुन सूचना चाहिएको हो सो सूचनाबारे जानकारी राख्नुपर्छ । खोजेको सूचना कुन निकाय, विभाग वा कार्यनयमा उपलब्ध हुन सक्छ भन्नेबारे जानकारी लिने कोशिश गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै सूचना माग गर्ने प्रक्रिया शुरु गर्नु सजिलो हुन्छ ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ अनुसार कुनै पनि नागरिकले सूचना माग गर्दा सबैभन्दा पहिले सम्बन्धित कार्यालयको सूचना अधिकारीसँग सम्र्पक गर्नुपर्छ। सूचना माग गर्नका लागि ऐनको दफा-७१। अनुसार निखितं निवेदन दिनुपर्छ। सार्वजनिक निकायका सूचना अधिकारीले निवेदन पाएपछि तुरुन्त सूचना उपलब्ध गराउनु पर्छ। यदि तुरुन्त सूचना उपलब्ध गराउन नसक्ने भएमा अधिकतम १५ दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउनुपर्छ, जुन कुरा ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। सूचना अधिकारीलाई सूचना माग गर्दा ध्यान दिनुपर्ने वा निवेदनको ढाँचा अनुसूची १ मा उल्लेख गरिएको छ। निवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने मुख्य कुरा तल उल्लेख गरिएको छ।

 मिति: सूचना माग गर्दा दिइने निवेदनमा अनिवार्यरुपमा मिति उल्लेख गरिनुपर्छ । यसले भविष्यमा दिने उजुरी तथा पुनरावेदनको लागि आधार सृजना गर्दछ ।

सम्बोधन: सूचना माग गर्दा सूचना अधिकारीलाई सम्बोधन गरी निवेदन दिनुपर्छ । सूचना प्रदान गर्ने मुख्य व्यक्ति सूचना अधिकारी नै भएका कारण सूचना अधिकारीलाई सम्बोधन गरी निवेदन गरिनुपर्छ।

सूचना माग्नुको कारण: सूचना माग किन गरिएको हो त्यसको कारण निवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्छ। ऐनले कारण उल्लेख गर्नुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ।

सूचनाको प्रष्टता: सार्वजनिक निकायबाट के-कस्तो सूचना माग गरिएको हो प्रष्टरूपमा निवे दनमा उल्लेख गरिनुपर्छ। सूचना अस्पष्ट भयो भने सूचना अधिकारीले मागिएको सूचनानदिने सम्भावना रहन्छु ।

सुचनाको हकसम्बन्धी कानुनी प्रावधान: सूचना माग गरी निवेदन दिंदा 'सुचनाको कानून बमोजिम यो सुचना माग गरिएको छ भनी उल्लेख गर्दा राम्रो हुन्छ।

शुल्कबारे: सूचना प्राप्त गर्न शुल्क समेत तिर्नुपर्छ । सूचना पाउनुभन्दा पहिले नै सूचना कति पृष्ठ लामो वा कति धेरै छन् भन्ने जानकारी नहन पनि सक्छ। त्यसकारण निवेदन दिंदा का शुल्कबारे सूचना प्राप्त गर्न शुल्कसमेत तिर्नपर्छ । सूचना पाउनुभन्दा पहिले सूचना बमोजिमको शुल्क बुझाउनेछु भनी निवेदनमा उल्लेख गर्दा राम्रो हुन्छ ।

नाम र ठेगाना: निवेदकले सूचना माग गरी पेश गर्ने निवेदनमा आफ्नो स्पष्ट परिचय बल्ने गरी नाम, ठेगाना, फोन नम्बर, इमेल उल्लेख गर्नपर्छ । स्पष्ट नाम र सम्पर्क ठेगाনা उल्लेख गरिएको अवस्थामा सार्वजनिक निकायले निवेदकसँग आवश्यक परेको बेला सहजरूपम सम्पर्क गर्न सक्दछ ।

अपवादको सूचना: कानून बमोजिम गोप्य राख्नपर्ने सूचना हो भने सो सूचना नपाइन सक्दछ। त्यसकारण कान्नद्धारा माग्न नमिल्ने भनिएका सूचनाबारे सचेत वा जानकार हनुपर्छ । यसले सूचना माग्ने प्रक्रियामा खर्च हुने समय बचाउन सघाउँछ ।

सूचना माग गरी निवेदन दर्ता गरेपछि सूचना अधिकारीले तत्काल उपलब्ध गराउन सकिने प्रकृतिका सूचना भए तत्कालै उपलब्ध गराउनुपर्छ । यदि तत्काल उपलब्ध गराउन नसकिने र उपलब्ध गराउन केही समय लाग्ने प्रकृत्तिको सूचना भए नवेदन प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

सूचना अधिकारीले त्यसरी सूचना तत्काल उपलब्ध गराउन नसकिने भएमा निवेदकलाई सोबारे तुरून्त जानकारी दिनुपर्दछ । यसका साथै सार्वजनिक निकायमा माग गरिएको सूचना कार्यालयमा जुन स्वरूपमा राखिएको छ सम्भव भएसम्म सोही स्वरूपमा उपलब्ध गराउनुपर्छ। यसले वास्तविक सूचना प्राप्त गर्नमा मद्दत पुर्याउँछ ।

सार्वजनिक निकायका सूचना अधिकारीसमक्ष सूचना माग गरी निवेदन दिन जाँदा उक्त कार्यालयमा सूचना अधिकारी नियुक्त भएको छैन भन्ने जानकारी प्राप्त भए पनि सूचना मागकर्ताले निवेदन दर्ता गराउनुपर्छ। तर, अन्य कारण देखाउँदै निवेदन दर्ता अस्वीकार गरिएको अवस्थामा भने तुरुन्त राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उक्त व्यहोरा खोली ठाडो उजुरी दिनुपर्छ ।

सूचनाको हकसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली-२०७० ले भने सूचना प्राप्त गर्न चाहने व्यक्ति निरक्षर वा शारीरिक दुर्बलता भएमा मौखिकरूपमा पनि सार्वजनिक निकायसमक्ष सूचना माग गर्न सबने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी मौखिकरूपमा सूचना माग गरिसकेपछि सूचना अधिकारीले निजको मागलाई निवेदनको रूपमा लेखेर उक्त निवेदनको व्यहोरा निवेदकलाई सुनाएर निवे दनमा सहीछाप गराउनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ। निरक्षर र शारीरिक दुर्बलता भएका नागरिकको सूचनाको हकमा पहुँच बढाउने उद्देश्यले नियमावलीमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । सूचना माग गर्दा सूचना अधिकारीलाई दिइने निवेदनको ढाँचा यसै पुस्तकको अनुसूचीमा सलग्न गरिएको छ।

ऐनअनुसार कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी

नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान तथा संरक्षण्को लागि आवश्यक कार्य गर्ने ।

कार्यालयलाई धारदर्शी बनाजन कार्यालयसँग सम्बन्धित विभिन्न सूचनाह स्वतःस्फूर्तरूपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने ।

आफ्नो निकायसँग सम्बन्धित सूचना अद्यावधिक गरी र नागरिकको पहुँचसम भच्चाउने ।

सम्भव भएसम्म सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन लागू हुनुभन्दा कम्तीमा बीचवर्ष अधिसम्मका आफ्नो निकायसँग सम्बन्धित सूचना अद्यावधिक गर्ने ।

सूचना अधिकारी तोक्ने तथा सूचना अधिकारीलाई आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउने ।

सूचना अधिकारीविरुद्धको उजुरी सुन्ने आदि ।

कार्यालय प्रमुखसमक्ष दिइने उजुरी

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले सार्वजनिक निकायको प्रमुखलाई नै कार्यालय प्रमुखका रुपमा परिभाषित गरेको छ। कुनै कार्यालयको प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेर बसेको व्यक्ति सो कार्यालयको प्रमुख हो। सूचनाको हकको प्रचलनका लागि कुनै पनि सार्वजनिक निकाय प्रमुखको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कानुनअनुसार कार्यालय प्रमुखले सूचनाको अद्यावधिक गर्ने तथा प्रकाशन गर्नुपर्छ । सार्वजनिक निकायसँग सम्बन्धित सूचना अद्यावधिक र प्रकाशन भएको अवस्थामा मात्रै सूचना अधिकारीले सूचना मागकर्तालाई सहजरुपमा सूचना प्रदान गर्नसक्छ । त्यसकारण कार्यलयको सूचनाको व्यवस्थितरुपमा सग्रह गर्ने, अद्यावधिक गर्ने र सूचना प्रवाह गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने प्रमुख दायित्व पनि कार्यालय प्रमुखकै हो ।

मुचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा ४, ५ र ६ मा कार्यालय प्रमुखले सूचनाको हकको संरक्षण तथा सम्बर्द्धनका सूचना अधिकारीको नियुक्ति, कार्यालयलाई सूचनामैत्री कार्यालयको रूपमा विकास, सूचनाको स्वतर्फत प्रकाशनलगायतका कार्यहरू गरी महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ ।

कानून बमोजिम माग गरिएको सूचना सार्वजनिक निकायका सूचना अधिकारीले उपलब्ध नगराएमा कार्यालय प्रमुखसमक्ष उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था छ । सुचनाको हकसम्बन्धी कानुनअनुसार कार्यालय प्रमुख सूचना माग गरिने दोस्रो तह तथा निकाय हो।

कार्यालय प्रमलाई सूचना माग गरी उजरी दिँदा कार्यालय प्रमखसँगै सूचना माग गर्नका कारण सूचना अधिकारीसमक्ष निवेदन दिएको मितिले १५ दिनसम्म पनि सूचना प्राप्त नभएमा वा सूचना अधिकारीले कनै पनि निर्णय गरेको मितिले ७ दिनभित्र कार्यालय प्रमुखलाई निवेदन दिइसक्नुपर्छ।

सूचनाको हकसम्बन्धी कानून बमोजिम कार्यालय प्रमुखसमक्ष उज्री प्राप्त भएपछि कार्यालय          प्रमुखबाट निम्न बमोजिमको कार्यहरू गर्नुपर्छ:

उत्तरी प्राप्त भएपछि कार्यालय प्रमुखले त्यसउपर आवश्यक जार्चबुझ गर्नुपर्छ । सूचना अधिकारीले बदनियतपर्वक सूचना उपलब्ध नगराएको वा आंशिक वा असम्बन्धित सूचना उपलब्ध गराएका देखामा सूचना अधिकारीलाई कानून वमोजिम विभागीय कारबाही गर्नुपर्छ भने माग गरिएको सूचना उपलब्ध गराउन आदेश दिनुपर्छ। कानुन बमोजिम सूचना उपलब्ध गराउन नमिल्ने भएमा व्यासको कारण खोली निवेदकलाई जानकारी दिनुपर्छ । कार्यालय प्रमुखले यस्तो निर्णय उजुरी प्राप्त भएका ७ दिनभित्र गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था ऐनको दफा ८/२), ८(३), ८(४) मा गरिएको छ।

सूचना अधिकारीबाट माग गरिएको सूचना उपलब्ध नभएमा त्यसविरुद्ध कार्यालय प्रमुखलाई दिइने उहरीको ढांचा यसै पुस्तकको अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको छ ।

 राष्ट्रिय सूचना आयोगमा दिइने उजुरी तथा पुनरावेदन

गष्ट्रिय सूचना आयोग सूचनाको हकको संरक्षण, प्रबर्द्धन तथा सम्बर्द्धनका लागि स्थापित स्वतन्त्र रिकार हो। नागरिकले माग गरेको सूचना सार्वजनिक निकायले सूचना नदिएमा सूचना आयोगमा उञ्चारको लागि उजुरी दिनसक्छ ।

पामात्यन गावंजनिक निकायका अधिकारीले माग गरेको सूचना उपलब्ध नगराएमा, गलत तथा बगिक संभना उपलब्ध गराएमा, सूचना माग गरेको निवेदन तथा उजुरीको समयभित्र सुनुवाई भीमा, निबंदर तजा उजुरी दर्ता गर्न अस्वीकार गरेमा, बढी शुल्क लिएमा सूचनाको हकसम्बन्धी मलाई कानून बमोजिम कारबाहीको मागसमेत उजी तथा पनरावेदनमा गर्न रचना पाउनका लागि आयोगमा उजरी दिन सकिन्छ । यसका साथै सार्वजनिक

मार सूचना अधिकारीले सूचना नदिएको वा सूचना अधिकारीको मेरी चना दिनपर्छ। यदि सूचना दिन नमिल्ने देखिएमा प्रमखले नाधिकारी कार्यालय प्रमुखसमक्ष परेको उजरीको अवस्थामा कार्यलय दिन नमिल्नका वस्तगत कारणसमेत उल्लेख गरी निवेदकलाई कार्यालय प्रमुखवाट समेत चित्तवझदो जवाफ नपाएमा अवस्थामा आयोगसमक्ष उजरी वा पनरावेदन गर्न सकिन्छ । मिनि जानकारी नदिएमा वा कनै प्रतिकया नदिएमा लेखित रुपमा मचना दिन नसकिने कारण नदिएको सुचना भाग पर्ने र प्राप्त गर्ने कार्यविधि। উ

अवस्था बाहेका अन्य अवस्था मा पनि आयोगमा उजुरी दिन सकिन्छ। निवेदन तथा उजुरी दर्ता नगर्ने, कान्‌मी समय भित्र निर्णय नगर्ने, सूचना अधिकारी नतोक्ने, सूचना नष्ट गर्ने आदि भएको अवस्थामा ती निकाय तथा अधिकारीका विरुद्धमा आयोगमा उजनी गर्न सकिन ।

सूचना दिन नसकिने कुराचारे सूचना मागकर्तालाई निखित जानकारी वा कुनै प्रतिक्रिया नदिएमा आयोगमा उजुरी दिनुपर्छ। कार्यालय प्रमुखले लिखतरूपमा सूचना दिन नसकिने कारण नदिएको अवस्था बाहेक मार्वजनिक निकायने निवेदन तथा उजुरी दर्ता नगरेको, तोकिए‌को समयभित्र निर्णय नगरेको, सूचना अधिकारी नतोकेको, सूचना नष्ट गरिएको जस्ता अवस्थामा ती निकाय तथा अधिकारीविरुद्ध आयोगमा उजुरी गर्न सकिन्छ । पुनरावेदन गर्दा कार्यालय प्रमुखले गरेको निर्णय २५ दिन भित्र राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्नु पर्दछ। राष्ट्रिय सूचना आयोग काठमाडौं मा भए‌को अवस्थामा पनि हुलाक, जिल्ला प्रशासन तथा सम्बन्धीत कार्यालय मार्फत उजुरी तथा पुनरावेदन आयोगमा पठाउन सकिन्छ ।

यसका साथै राष्ट्रिय सूचना आयोगले सार्वजनिक निकायलाई सूचना उपलब्ध गराउनु भन्ने आदेश गरे तापनि सोको बेवास्ता गर्ने वा आदेशको उल्लङ्घन गर्ने कार्यालय प्रमुखलाई आदेश पालना गर्न लगाउनका लागि पनि आयोगमा उज्री दिन सकिन्छ ।

सूचना माग गरी दिए‌को उज्रीमाथि कुनै कार्यालय प्रमुखको निर्णय चित्त नबुझेको अवस्थामा निर्णय भएको ३५ दिनभित्र राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्नुपर्छ। आयोगको काठमाडौस्थित कार्यालयमा हुलाक, जिल्ला प्रशासन तथा सम्बन्धित कार्यालयमार्फत उज्री तथा पुनरावेन पठाउन मकिन्छ । पुनरावेदन दर्ता भएको ६० दिनभित्र राष्ट्रिय सूचना आयोगले दर्ता पुनरावेदनको अन्तिम निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनमा गरिए‌को छ। त्यसैगरी आयोगमा परेको उजुरीको सम्बन्धमा आयोगले ४५ दिनमैनिर्णय गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि कानु‌मा गरिएको छ।